दोलखा । प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार पार्वत गुरुङले दोलखा जिल्लालाई जलविद्युत् र उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट अठोट सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम तथा मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री गुरुङले दोलखा जिल्लाका नदी–नालाको सम्भावनालाई समृद्धिको आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
आम मतदातासंग आफ्नो चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका छन्, “दोलखाका खोलानाला बगेर मात्र होइन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरेर समृद्धि ल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ । गुरुङका अनुसार जलविद्युत् आयोजना केवल बिजुली उत्पादनको परियोजना मात्र नभई स्थानीय रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक चलायमानको प्रमुख आधार हो ।”
दोलखा जलस्रोतको दृष्टिले देशकै महत्वपूर्ण जिल्लामध्य एक मानिन्छ । विगतमा सुरु भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने, नयां मध्यम तथा साना जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने, प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने र स्थानीयलाई शेयर तथा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने योजना गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् । उनले उर्जा उत्पादनसंगै कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई जोड्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । हाइड्रोपावर बनेर मात्र पुग्दैन, त्यसले उद्योग, सिंचाइ र पर्यटनलाई पनि थप उर्जा दिनुपर्छ, उनले जोड दिए ।
यत्ति मात्रै नभएर नेकपा एमाले दोलखाले हाम्रो योजना हाम्रो अठोट भन्दै जल विद्युत् र उर्जा क्षेत्रलाई समेटेर सात ओट शिर्षकमा योजना र अठोट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्य ७५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने अठोट गरेका छन् । त्यसै गरी खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने, निर्माण शुरु हुने चरणका र निर्माणधीन आयोजनाहरुमा दोलखाली जनतालाई शेयरको अग्राधिकार दिने, विद्युत् प्रशरण लाईनबाट प्रभावितहरुलाई नीतिगत पहलमार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउने, जिल्लाबासीकै स्वामित्वमा रहने गरी १०० मेघावाटको सोलार प्रोजेक्ट विकास गरिने, खिम्ती–१ आयोजनाको शेयर स्वामित्व कानुन बमोजिम स्थानीय जनतामा हस्तान्तरण गराइने र आगामी ५ बर्षभित्र जिल्लाका सबै घरधुरीलाई सहुलियतपूर्ण विद्युतीय चुलोमा पहुंच पुर्याउने ।, जस्ता सात ओटा योजना र अठोट सार्बजनिक गरेका छन् ।
गुरुङले उर्जा क्षेत्रमा देखिएका अवरोध, ढिलासुस्ती र नीतिगत जटिलता हटाउन संघीय स्तरमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
