१६ असार २०७८
काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्दै यस विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दावी गरे ।संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (अन्तरनिहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी किन नबनाएको उनले प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताए । ७६(५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ७६(५) मा निर्दलिय हुन्छ भनेर लेखेको छ र उनले भने ।
पन्तले सरकार निर्माणसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था धारा ७६ (२) र ७६ (५) एउटै भएको दावी गरे । ‘मेरो हिसाबले दुईवटा एकै हे । ७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्याउन सक्छ भने आऊ भनेको हो ७६(५) । ७६(५) मा निर्दलीय छ भने त्यो देखाउनुपर्यो, लागेर हुँदैन’ उनले भने ।
उनले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दावी नपुग्ने पनि जिकिर गरे ।
