१३ असोज २०७७
काठमाडौ–सर्वोच्चले एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सूचना नदिइ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बनाइने रक्सी वा जाँड उत्पादन निरूत्साहित गर्न यस्तो आदेश दिएको छ।
सरकारबाट अनुमति पपत्र नलिर्इ वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था रहेता पनि
यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको रक्सीबारे अन्तशूल्क अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले माघ पाँच गते फैसला गर्दै अनुमतिपत्र नलिएपनि निश्चितमात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
घरेलु रक्सी उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानुन तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने फैसला गरेको हो।
