23.1 C
Kathmandu

अर्थतन्त्रआगामी बजेटका चुनौती

आगामी बजेटका चुनौती

डा. गोविन्दबहादुर थापा

आगामी वर्षको बजेट बनाउने सन्दर्भमा सरकारसामु यतिखेर तीन चुनौती छन्ः
(क) कोभिड—१९ बाट जनताको ज्यान बचाउनु
(ख) भोकमरीबाट विपन्न परिवारको जीवन बचाउनु र
(ग) अर्थतन्त्र जोगाउनु
आगामी वर्ष यी सबै कामका लागि सरकारको अतिरिक्त खर्च हुनेछ । विगत वर्षहरूमा सरकारलाई यस्ता प्रयोजनमा खर्च गर्नुपरेको थिएन ।
ज्यान बचाउनु
कोभिड—१९ बाट नागरिकहरूको ज्यान बचाउने कार्यको व्यवस्थापन धेरैजसो भइसकेको र बाँकी पनि भइरहेको देखिन्छ । यो भाइरसबाट हालसम्म नेपालमा कसैको पनि ज्यान गएको नभए तापनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले आउँदा दिन चुनौतीपूर्ण नै छन् । यस प्रयोजनका निमित्त कति खर्च लाग्नेछ अहिल्यै भन्न सकिन्न तर नागरिकहरूको ज्यान बचाउनका लागि सरकारले बजेट छैन भन्न नपाउने भएकाले यसका लागि आगामी बजेटमा पर्याप्त रकम जगेडामा राख्नुपर्दछ ।
भोकमरीबाट बचाउन
देशभित्र विभिन्न किसिमका रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिस लकडाउनका कारणले बेरोजगार हुन पुगेका छन् र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा फर्कने भएकाले देशमा बेरोजगारको सङ्ख्या निकै ठूलो हुने देखिएको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बचत नहुने यो वर्ग भोकमरीमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । भोकमरीमा पर्नसक्ने सङ्ख्या कति छ वा हुन्छ यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर जति भए पनि सरकारले सक्दिनँ भनेर हात उठाउन पाउँदैन । त्यसैले यसका लागि पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा पर्याप्त खाद्यसामग्रीको मौज्दात राख्नुपर्दछ र माग अनुसार निजीक्षेत्रमार्फत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । निजीक्षेत्रका उद्योग व्यापार खुल्दै जाँदा सरकारको भार कम हुँदै हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रले तत्काल र मध्यकालको रोजगारी दिनसक्ने भएकाले कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । कृषिमा कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन नपर्ने भएकाले यो सङ्कटमा कृषिक्षेत्र नै सर्वाधिक सहयोगी क्षेत्र हुनसक्छ । यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि कुल खर्चको २.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले आगामी वर्ष कृषिमा बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाउनुपर्दछ । त्यसमध्ये धेरै बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहने भएकाले उनीहरू नै स्थानीय समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त निकाय हुन् ।
भोकमरी फैलिन नदिन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय छिटो खोल्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । त्यसैले विभिन्न ठाउँ र क्षेत्रको जोखिमको अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यस्ता ठाउँ र गतिविधि यथाशक्य छिटो खोल्दै जानुपर्दछ । रोजगारी बढाउन सरकारी निर्माणकार्य—सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, भवन निर्माण, विमानस्थल निर्माण आदि यथाशक्य छिटो सुरु गर्नुपर्दछ । आगामी वर्ष यो क्षेत्रको पनि बजेट बढाउनुपर्दछ । निर्माणाधीनमध्ये पनि धेरै काम सम्पन्न भइसकेका आयोजना बाहेक सुरु नै नभएका र थोरै मात्र काम भएका ठूला आयोजना र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुहुँदैन ।
अर्थतन्त्र जोगाउन
सरकारलाई राजस्व दिइआएका उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायी स्वयं नै यतिखेर अस्तित्वको निमित्त सरकारसँग सहयोग मागिरहेकाले निजीक्षेत्र जोगाउन यतिखेर राज्यको दायित्व हुन गएको छ । निजीक्षेत्रलाई ऋणीको अवस्था र ऋणको आकारका आधारमा बैङ्कहरूलाई धेरै मर्का नपार्ने गरी साँवा ब्याज मिनाहादेखि ब्याजमा अधिकतम छुटसम्म दिनुपर्दछ । यसको दायित्व सरकारले पनि सेयर गर्नुपर्दछ । किनभने बैंकिङ् क्षेत्र पनि देशको एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो, यसलाई मर्का पार्नुहँुदैन । कोभिड—१९ बाट सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा चर्को असर गरेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । त्यसका साथै यो महामारीको अन्त्य भएपछि सबैभन्दा पछि सञ्चालनमा आउने क्षेत्र पनि यही नै हो । यो नेपालको सापेक्षिक लाभको क्षेत्र पनि भएको र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई ध्यानमा राखी खर्बौं रुपियाँ यो क्षेत्रमा थप लगानी भएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई जोगाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । सुरुमा यो क्षेत्रलाई जागृत गर्न सरकारी कर्मचारीलाई टिकट र होटल बिल पेश गरेपछि फस्र्यौट हुनेगरी पेस्की दिएर आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।
साधन परिचालनको स्थिति
यो वर्ष बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै राजस्वको लक्ष्य रु. ५५ अर्ब ३३ करोडले घटाएर रु. १० खर्ब ५७ अर्ब कायम गरिएको छ । यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको स्थिति हो । लकडाउन सुरु भएपछि आयात घटेको छ र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प भएकाले राजस्व परिचालनको स्थिति निकै खस्केको छ । यसले गर्दा आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति छ । गत चैत १८ गते राहत प्याकेज घोषणा गर्दा सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । प्रतिबन्ध नै लगाउनुभन्दा भन्सार र अन्तःशुल्क दर बढाइदिएको भए आयात भए राजस्व आउँथ्यो, नभए विदेशी मुद्रा जोगिन्थ्यो । पेट्रोल आदिको आयातमा लगाइएको अतिरिक्त करको कोष र अन्य यस्तै कोषको रकम पनि सङ्कटमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै विलासिताका सामानको आयातमा निश्चित अवधि तोकेर अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ ।
समस्या साधन परिचालनमा जति छ त्योभन्दा ठूलो समस्या त्यो साधन वास्तविक खाँचो परेकाहरूलाई कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा छ । जस्तै चुनौती कस्ता उद्यमी, व्यवसायीलाई कुन mिवधि र कति राहत कसरी दिने भन्ने कुरा तय गर्नमा छ । यस्तो विधि तयार गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन ।
यो वर्ष वैदेशिक सहायताको स्थिति पनि उत्साहजनक नभएकाले अर्को वर्ष सरकारलाई साधनको ठूलो अभाव हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अर्को वर्ष बजेट बढी मात्रामा आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । बेरोजगारी समस्याको भयावह रूप देखिन लागेको र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा लोकसेवामा रोजगारीको लाममा लागेकाहरूलाई रोक्नु उचित थियो र ? अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना गर्न र राहतका लागि पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने त छँदैछ । त्यसैले व्यापक मात्रामा खर्च कटौती गर्ने र कठोर मितव्ययिताको नीति लागु गर्नु यतिखेर अनिवार्य छ । यस सन्दर्भमा उपल्लो तहका पूर्व र बहाल सरकारी कर्मचारी र तिनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हाल उपलब्ध गराइएको पेट्रोल, डिजेल खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्दछ । यी सबैले पनि देश सङ्कटमा छ भन्ने अनुभूति र व्यवहार गरेको हुनुपर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष सङ्कटकालीन वर्ष हुने भएकोले आर्थिक वृद्धिदर कति हुने, मूल्यवृद्धि दर कति प्रतिशतमा कायम गर्ने, थप रोजगारी र राजस्व परिचालन कतिले बढाउने भन्ने बजेटका अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने परिमाणात्मक लक्ष्य गौण विषय भएका छन् । साथै आगामी वर्ष के कस्ता नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउने र बजेट कस्तो आकारको बनाउने भन्ने कुरा पनि असान्दर्भिक भएका छन् तर बजेट सुन्निएर मोटाएको जस्तो नभई यथार्थवादी हुनुपर्नेछ । अतः आगामी वर्ष निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएका अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र लुम्बिनी तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गर्न सके धन्य मानिनेछ । साथै भेरी—बबई, सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका काम सुचारु गर्न सके पनि क्याबात नै भनिनेछ ।

(लेखक अर्थ तथा योजनाविद् हुनुहुन्छ ।) 

तपाईंको प्रतिकृया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here

लोकप्रिय

मुख्य समाचार

यो पनि पढ्नुहोस्