२० साउन २०७८
काठमाडौ । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको संख्या भने घटेको छैन । हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ ।
ओली सरकारका पालामा तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए ।
खारेजीको निर्णय आएसँगै मंगलबार प्रवक्ता कार्कीले बारम्बार आयोग बनाउने, अनि प्रगति शून्यमा झर्ने काम यसपालि पनि दोहोरिएको बताए । ‘यो आयोगमा हामी रहनुपर्छ भन्ने थिएन । हामी नरहे पनि संस्था बचाउनुपर्छ भन्नेमा थियौं । हामीसँग छलफल गरेको भए हामी संस्था बचाउने र कामको स्वामित्व लिने भए निकास दिने थियौं,’ उनले भने । आयोगले जग्गा नापका लागि मात्रै केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारीहरू खटाएको थियो । ती कर्मचारीको करार असार मसान्तबाट नवीकरण भने भएका छैनन् ।
