‘आगामी बजेट रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ’

बैशाख २९, २०७७


नेपाल व्यवस्थापन संघले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । संघले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाब दिँदै कोरोनाका कारण १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति घरतिर फर्किएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी प्रदान गर्न पूर्वाधारलक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै, संघले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने ५ लाखभन्दा बढी श्रमिकको सीपको पहिचान गरी सोहीबमोजिमको रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाएको छ । रोजगारीको अवसर तुरुन्त सिर्जना गर्नमा कृषि र ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको जोड छ । कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरू र कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नका निमित्त सरकारले खर्च गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिने र यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सुझाब दिएको छ ।

पूर्वाधारहरू विकास गर्नका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबै प्रदेशहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति–निर्माण गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, टुटेका उत्पादन शृंखलालाई जोड्न वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति–निर्माण गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य ल्याबहरू स्थापना, आइसियू बेडहरूसहितको अत्याधुनिक अस्पताल व्यवस्था,  आइसोलेटेड वार्डहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरूसमेत परिचालन गर्न संघले सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ सुरक्षित ढंगले काम गर्न सक्ने गरी भौतिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम बनाउन आवश्यक तालिम, जोखिम भत्ता तथा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बेरोजगारलाई लकडाउन सकिएको एक महिनापछिसम्म राहत वितरण गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाई कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक मल, बिउबिजन र कृषि सामग्रीहरू सहजै र समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण गर्न सक्ने गोदामहरूको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।